मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास' हे संस्थेचे बोधवाक्य आहे. त्यावरून संस्थेच्या व्यापक कार्यकक्षेची कल्पना येऊ शकेल.

महाराष्ट्र शासनाने दिनांक २५ जून १९७९ रोजी मुंबई येथे `महाराष्ट्र राज्यातील शैक्षणिक अभ्यासक्रमात व प्रशासनात मराठी भाषेचे स्थान' या विषयावर एक परिषद घेतली होती. त्या परिषदेत मराठी भाषेसाठी एक राज्यस्तरीय संस्था स्थापण्यात यावी, अशी सूचना पुढे आली. या सूचनेचा विचार करण्यासाठी १) अशी संस्था असावी का, आणि २) असायची तर कशा स्वरूपाची असावी, याविषयी विस्तृत टिप्पणी करण्यासाठी एक अनौपचारिक अभ्यासगट निर्माण करावा, असा निर्णय शासनाने घेतला. या अभ्यासगटाचे निमंत्रक म्हणून प्रा. वसंत बापट आणि अन्य सदस्य म्हणून प्रा. मे.पु.रेगे, प्रा. वसंत दावतर, डॉ. अशोक केळकर आणि प्रा. मं. वि.राजाध्यक्ष यांची नियुक्ती करण्यात आली. अभ्यासगटाच्या सदस्यांनी जो टिप्पणीवजा आराखडा तयार केला, त्याचा सारांश पुढीलप्रमाणे होता:

मराठी भाषा विकासासाठी एका स्वतंत्र राज्यस्तरीय संस्थेची आवश्यकता असून तिला तिचे स्वतंत्र कार्यक्षेत्र असेल. अन्य राज्यांत अशा संस्था आहेत. संस्थेचे नाव `राज्य मराठी विकास संस्था' (स्टेट इन्स्टिट्यूट फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ मराठी) असे असावे. संस्था सरकारशी संलग्न परंतु ब-याच अंशी स्वायत्त असावी. या संस्थेचे काम विद्वत्सुलभ म्हणजे `अकॅडेमिक' पद्धतीने चालावे. तसे झाल्यास तिने केलेल्या योजनाबद्ध कामांची फळे कालांतराने पण निश्चितपणे चाखावयास मिळतील.

या टिप्पणीत संस्थेचे ग्रंथालय असावे, लोककलांचे नमुने, ध्वनिफिती व दृश्य स्वरूपात जतन करण्याची आणि अभ्यासकांना ते उपलब्ध करून देण्याची सोय असावी, अशाही इतर काही सूचना शासनास केलेल्या आहेत. त्याचप्रमाणे संस्थेत ध्वनिमुद्रिते, भाषावैज्ञानिक संशोधनार्थ प्रयोगशाळा, ध्वनिमुद्रणशाळा, ध्वनिशाळा, मुद्रणजुळणीघर इत्यादी सोयी असण्याचीही अपेक्षा ठेवलेली होती.

टिप्पणीच्या शेवटी म्हटले आहे, "भाषेचा विकास हा अखेर भाषिकांचा विकास असतो. परिभाषा, साक्षरताप्रसार, शुद्धलेखनसुधारणा या किंवा अशा मोजक्या व अतिपरिचित विषयांमध्येच भाषेच्या विकासाचा विचार अडकून पडणे हिताचे नाही."