राज्य मराठी विकास संस्था
मराठी संकेतस्थळांची स्पर्धा २०१३

नागरिकांची सनद

०१. प्रस्तावना
मराठी भाषा आणि महाराष्ट्राची संस्कृती यांचे संरक्षण , संगोपन आणि संवर्धन करण्याच्या हेतूने महाराष्ट्र शासनाने  दिनांक १ मे १९९२ रोजी राज्य मराठी विकास संस्थेची स्थापना केली .   ‘संस्था नोंदणी अधिनियम, १८६०’ आणि ‘ सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम, १९५०’ यांअन्वये दिनांक २ जानेवारी १९९३ रोजी संस्थेची धर्मादाय आयुक्त, मुंबई यांच्याकडे स्वायत्त संस्था म्हणून नोंदणी झाली.

'मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास' हे संस्थेचे बोधवाक्य आहे. त्यावरून संस्थेच्या व्यापक कार्यकक्षेची कल्पना येऊ शकेल.
विविध क्षेत्रात मराठीचा होणारा वापर अधिकाधिक गुणवत्तापूर्ण होत जावा यासाठी प्रयत्नशील राहावे व मराठी भाषेच्या अभिवृद्धीची प्रक्रिया नियोजनपूर्वक गतिमान करावी ही ह्या संस्थेच्या स्थापनेमागील दोन मुख्य उद्दिष्टे आहेत. त्यांनुसार सर्व स्तरांवर मराठीचा विकास साधण्यासाठी संस्था स्वतंत्रपणे उपक्रम हाती घेते. भाषा व संस्कृतीच्या क्षेत्रात मराठी भाषेच्या अभिवृद्धीसाठी काम करणाऱ्या विविध शासकीय व अशासकीय संस्थांमध्ये समन्वय राखून त्या संस्थांच्या साहाय्यानेही काही उपक्रम संस्था पार पाडते.

महाराष्ट्र शासनाने दिनांक २५ जून १९७९ रोजी मुंबई येथे `महाराष्ट्र राज्यातील शैक्षणिक अभ्यासक्रमात व प्रशासनात मराठी भाषेचे स्थान' या विषयावर एक परिषद घेतली होती. त्या परिषदेत मराठी भाषेसाठी एक राज्यस्तरीय संस्था स्थापण्यात यावी, अशी सूचना पुढे आली. या सूचनेचा विचार करण्यासाठी १) अशी संस्था असावी का, आणि २) असायची तर कशा स्वरूपाची असावी, याविषयी विस्तृत टिप्पणी करण्यासाठी एक अनौपचारिक अभ्यासगट निर्माण करावा, असा निर्णय शासनाने घेतला. या अभ्यासगटाचे निमंत्रक म्हणून प्रा. वसंत बापट आणि अन्य सदस्य म्हणून प्रा. मे. पुं. रेगे, प्रा. वसंत दावतर, डॉ. अशोक केळकर आणि प्रा. मं. वि. राजाध्यक्ष यांची नियुक्ती करण्यात आली. अभ्यासगटाच्या सदस्यांनी जो टिप्पणीवजा आराखडा तयार केला, त्याचा सारांश पुढीलप्रमाणे होता: 
मराठी भाषा विकासासाठी एका स्वतंत्र राज्यस्तरीय संस्थेची आवश्यकता असून तिला तिचे स्वतंत्र कार्यक्षेत्र असेल. अन्य राज्यांत अशा संस्था आहेत. संस्थेचे नाव ‘राज्य मराठी विकास संस्था' (स्टेट इन्स्टिट्यूट फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ मराठी) असे असावे. संस्था सरकारशी संलग्न परंतु बर्‍याच अंशी स्वायत्त असावी. या संस्थेचे काम विद्वत्सुलभ म्हणजे ‘अकॅडेमिक’ पद्धतीने चालावे. तसे झाल्यास तिने केलेल्या योजनाबद्ध कामांची फळे कालांतराने पण निश्चितपणे चाखावयास मिळतील.
या टिप्पणीत संस्थेचे ग्रंथालय असावे, लोककलांचे नमुने, ध्वनिफिती व दृश्य स्वरूपात जतन करण्याची आणि अभ्यासकांना ते उपलब्ध करून देण्याची सोय असावी, अशाही इतर काही सूचना शासनास केलेल्या आहेत. त्याचप्रमाणे संस्थेत ध्वनिमुद्रिते, भाषावैज्ञानिक संशोधनार्थ प्रयोगशाळा, ध्वनिमुद्रणशाळा, ध्वनिशाळा, मुद्रणजुळणीघर इत्यादी सोयी असण्याचीही अपेक्षा ठेवलेली होती.
टिप्पणीच्या शेवटी म्हटले आहे, "भाषेचा विकास हा अखेर भाषिकांचा विकास असतो. परिभाषा, साक्षरताप्रसार, शुद्धलेखनसुधारणा या किंवा अशा मोजक्या व अतिपरिचित विषयांमध्येच भाषेच्या विकासाचा विचार अडकून पडणे हिताचे नाही. "


संस्थेची उद्दिष्टे
१. महाराष्ट्राची व्यवहारभाषा, प्रशासनिक भाषा आणि ज्ञानभाषा या तिन्ही स्तरांवर मराठी भाषेचा सर्वांगीण वापर वाढविण्यासाठी विविध मार्गांनी प्रयत्न करणे.
२.कृषी, वैद्यक, उद्योग, व्यापार, विज्ञान, तंत्रज्ञान, प्रसारमाध्यमे इ. व्यवहारक्षेत्रांत मराठी भाषेचा वापर वाढविण्यासाठी आवश्यक साधनसामग्री विकसित करणे; तसेच भाषेशी संबंधित असलेल्या तंत्रविद्यांचा विकास करणे.
३. वेळोवेळी भाषिक पाहणीचे कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित करून व मराठीच्या विविध व्यवसायक्षेत्रांतील स्थितिगतीचे निरीक्षण करून त्यांचे समाजभाषावैज्ञानिक अहवाल शासनाला सादर करणे.
४.शासनव्यवहाराच्या प्रशासन, कायदा, न्याय, जनसंपर्क अशा विविध शासकीय व निमशासकीय यंत्रणांमध्ये मराठी भाषेचा लोकाभिमुख आणि सुलभ वापर वाढवण्यासाठी भाषिक उपक्रम हाती घेणे व आवश्यक ती साधनसामग्री  निर्माण करणे.
५. शिष्टाचार, औपचारिक भाषाव्यवहार व भावाभिव्यक्ती समृद्ध करण्यासाठी भाषिक नमुने निर्माण करणे व उपलब्ध करणे.
६.मराठी भाषेतून नव्या ज्ञानाची निर्मिती होण्यासाठी परिभाषेची घडण,निरनिराळया ज्ञानस्रोतांची उपलब्धी, भाषेचा सर्जनशील  वापर वाढविणारे कृतिकार्यक्रम यांना प्रोत्साहन देणे.
७.बहुजनांच्या बोलीभाषा आणि प्रमाण मराठी यांच्यातील अभिसरण वाढवून त्यांच्या समवर्ती संबंधातून मराठी भाषा अधिकाधिक लोकाभिमुख व समृद्ध करण्यासाठी प्रयत्‍न करणे.
८. लेखनविषयक नियम, वर्णमाला, भाषिक वापराची यांत्रिक साधने, संगणकीय आज्ञावली यांच्या वापरात सुसूत्रता व सुबोधता आणण्यासाठी शासनाला मार्गदर्शक तत्त्वे उपलब्ध करून देणे. माहिती तंत्रज्ञानविषयक गरजा लक्षात घेऊन मराठीत अनुरूप आज्ञावली विकसित करणे. मराठी भाषेतील माहिती व निधी पाया व्यापक करणे.
९. अमराठी समाजगटांना मराठी भाषा व संस्कृती यांच्याबद्दल आस्था व रुची निर्माण व्हावी म्हणून विविध साधने विकसित करणे.
१०. मराठी भाषेची अंगभूत वैशिष्ट्ये  कायम राखून भाषासमृद्धीसाठी भाषांतरे, नव्या शब्दांचा स्वीकार, प्रतिशब्दांची निर्मिती, अभिजात व समकालीन साहित्यचर्चा आणि ज्ञान -विज्ञानाच्या क्षेत्रातील पायाभूत व मौलिक प्रवृत्तिप्रवाह मराठीत आणण्यासाठी कार्य करणे.
११. समाजातील शेतकरी, कामगार, मुले, स्त्रिया, आदिवासी इत्यादी वंचित गटांच्या हितासाठी आणि विकासासाठी माध्यमभाषेचा सर्जनशील वापर वाढविण्याकरिता विविध उपक्रम हाती घेणे व साधनसामग्री निर्माण करणे. समाजाच्या सक्षमीकरणामध्ये भाषेचा महत्त्वाचा वाटा असतो हे लक्षात घेऊन भाषिक उपक्रमांचे आयोजन करणे.
१२. कुठल्याही संस्कृतीचा संवेदनस्वभाव भाषेच्या माध्यमातूनच व्यक्त होत असल्यामुळे मराठीच्या भाषाविकासाची परिमाणे ही सांस्कृतिक विकासाचीच परिमाणे असतील; या दृष्टीने मराठी भाषक समाजाच्या शेती, बाजारपेठा, कलाव्यवहार, कौटुंबिक आचारधर्म, आरोग्य-संवर्धन, नैतिक जाणिवा अशा सर्व सांस्कृतिक अंगांचा भाषाविकासाशी असलेला अतूट संबंध लक्षात घेऊन वेळोवेळी भाषाविकासाचे उपक्रम आखणे.
१३. अन्य राज्यांत व परदेशांत असलेल्या मराठी भाषकांसाठी विविध भाषिक उपक्रम करणे.
१४. साहित्य संस्कृती मंडळ, विश्वकोश निर्मिती मंडळ, भाषा संचालनालय, लोकसाहित्य समिती, साहित्य अकादमी, साहित्य परिषदा, पाठयपुस्तक मंडळ, नॅशनल बुक ट्रस्ट, विद्यापीठ ग्रंथ निर्मिती मंडळ यांसारख्या संस्था तसेच महाराष्ट्रातील व महाराष्ट्राबाहेरील सर्व विद्यापीठांचे मानव्यविद्या, सामाजिकशास्त्र व मराठी विभाग यांच्या संपर्कात राहून त्यांच्या उपक्रमांची नोंद ठेवणे, समन्वय घडविणे व त्यांनी निवडलेल्या उपक्रमांची पुनरावृत्ती टाळून नवे उपक्रम हाती घेणे.
१५.संस्थेने आर्थिकदृष्टया स्वावलंबी होण्यासाठी मराठीच्या विकासाला पूरक ठरणार्यात विस्तारसेवा देणे, अल्पमुदतीचे अभ्यासक्रम आखणे, परस्पर सहकार्याने पाठ्यक्रम, पुस्तकनिर्मिती व इलेक्ट्रॉनिक साहित्यनिर्मिती करणे.
१६. स्वामित्वधन, देणग्या, शुल्क, विक्रीमूल्य इत्यादी मार्गांनी संस्थेचा राखीव निधी वाढवणे.
१७. भाषाविषयक प्रश्न आणि त्यांबाबतचे कार्यक्रम यांतल्या यशापयशांचा सातत्याने आढावा घेऊन कार्याचे स्वरूप ठरविणे. त्यानुसार निर्णय घेणे, ते प्रसिद्ध करणे आणि घेतलेले निर्णय कार्यवाहीत आणण्यासाठी निश्चित असे मार्ग आखून व किती काळात कोणता टप्पा गाठायचा हे ठरवून काम करणे आणि प्रतिवर्षी नियामक मंडळामार्फत विधिमंडळाला कामकाज अहवाल सादर करणे.
१८.मराठी भाषा व महाराष्ट्र संस्कृतीच्या विकासाचे साधन म्हणून समांतर लोकशिक्षणाची भूमिका पार पाडणे.
१९.महाराष्ट्र राज्याचे मध्यवर्ती माहिती संकलन व वितरण केंद्र निर्माण करून माहितीसेवा पुरविणे.
२०.भाषिक पाया सुधारण्यासाठी अध्ययनसामग्री निर्माण करणे, प्रशिक्षणाची साधने विकसित करणे व अन्य आवश्यक उपक्रम राबविणे.

०३. राज्य मराठी विकास संस्थेची रचना आणि कार्यपद्धती
प्रशासकीय व्यवस्था
 
संस्थेचे कामकाज तिच्या नियामक मंडळाच्या सल्ल्यानुसार चालते. संस्थेचे कार्यक्रम/उपक्रम/प्रकल्प यांचे अग्रक्रम ठरविण्यासाठी व त्यांसंबंधातील आवश्यक ते निर्णय घेण्यासाठी प्रकल्प समिती, वित्त समिती व कार्यकारी समिती यांची निश्चिती नियामक मंडळातील सदस्यांमधून केली जाते. संस्थेचे आर्थिक, प्रशासकीय व कायदेशीर नियोजन आणि व्यवस्थापन तसेच संस्थेच्या विविध प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीच्या कामावर देखरेख ठेवण्याचे काम या समित्यांमार्फत होते. संस्थेच्या नवीन प्रकल्पांसाठी या समित्यांची तसेच नियामक मंडळाची मंजुरी आवश्यक असते.  
प्राधिकारी व अधिकारी    
संस्थेला पुढीलप्रमाणे प्राधिकारी व अधिकारी आहेत.
१. अध्यक्ष
२. उपाध्यक्ष
३. संचालक
४. नियामक मंडळाने नियुक्त केलेले इतर कोणतेही अधिकारी

अध्यक्ष
अध्यक्षांना नियामक मंडळाच्या सर्व सभांचे अध्यक्षस्थान स्वीकारण्याचा, त्यांचे कामकाज चालवण्याचा व नियमन करण्याचा हक्क राहील. कोणत्याही हरकतीच्या मुद्दयांवर किंवा या नियमाचा अर्थ, अभिप्राय या बाबतीत आणि विविध परिषदा, समित्या, उपसमित्या, पदाधिकारी किंवा या नियमांचा अर्थ, अभिप्राय भाषावैज्ञानिक संशोधनार्थ प्रयोगशाळा, ध्वनिमुद्रणशाळा, ध्वनिशाळा या बाबतीत त्यांचा निर्णय अंतिम राहील. अध्यक्ष हे संस्थेचे मुख्य कार्यकारी प्राधिकारी असतील आणि नियामक मंडळाने जेथे विशिष्ट निदेश दिलेले नसतील अशा सर्व बाबतींत अधिकारी व पदाधिकारी हे अध्यक्षांकडून निदेश घेतात.

उपाध्यक्ष
अध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत उपाध्यक्षांना नियामक मंडळाच्या सर्व सभांचे अध्यक्षस्थान स्वीकारण्याचा व अशा सभांच्या वेळी अध्यक्षांच्या सर्व अधिकारांचा वापर करण्याचा हक्क आहे. उपाध्यक्ष हे संस्थेच्या कार्यकारी समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष आहेत.

संचालक
संस्थेच्या संचालक हे संस्थेचे प्रशासकीय प्रमुख व मुख्य कार्यकारी अधिकारी असून आणि संस्थेचे कामकाज व व्यवहार घटनेनुसार चालविण्याची जबाबदारी संचालकांची आहे. संचालक पूर्णवेळ वेतनी अधिकारी आहे आणि त्यांचा दर्जा शासनातील सचिव पदाशी समकक्ष असून अध्यक्षांच्या देखरेखीखाली आणि नियामक मंडळाच्या धोरणांनुसार संस्थेचा संचालक संस्थेची सर्वसाधारण व्यवस्था, व्यवहार आणि सर्व पत्रव्यवहार पहातात. संचालकांचे अधिकार व कर्तव्ये पुढीलप्रमाणे आहेत -

  • आवश्यकतेनुसार नियामक मंडळाच्या सभा बोलावणे.
  • नियामक मंडळाच्या बैठकांचे कार्यवृत्त ठेवणे.
  • नियामक मंडळाने मंजूर केलेले ठराव अंमलात आणण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करणे.
  • नियामक मंडळाने निश्चित केलेले सर्व प्रकारचे अभिलेख सुरक्षित ठेवणे किंवा ठेवण्याची व्यवस्था करणे.
  • नियामक मंडळाच्या धोरणांच्या व निर्णयांच्या अधीन राहून मंडळाने हाती घेतलेल्या कार्याची व संस्थेच्या कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करणे.
  •  नियम आणि नियामक मंडळाने केलेले पोटनियम यांच्या अधीन राहून संस्थेचे सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी यांची कर्तव्ये विहित करणे.
  • संस्थेच्या सर्व कार्यांमध्ये समन्वय ठेवणे व त्यांवर सर्वसाधारण देखरेख ठेवणे.
  • संस्थेच्या एकंदर कार्याचे आणि अधिकारी व कर्मचारी यांच्या कामाचे पर्यवेक्षण करणे व शिस्तविषयक नियंत्रण ठेवणे.
  • संस्थेचा मुख्य आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून आर्थिक व्यवहार पाहणे.


प्रशासकीय अधिकारी
संस्थेचा प्रशासकीय अधिकारी हे संस्थेच्या प्रशासनविषयक कामकाजास जबाबदार असतात. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती शासकीय अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर घेऊन अथवा अन्य रीतसर मार्गाने करण्यात येते. नियुक्ती तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी असतो व हा कालावधी आवश्यकतेनुसार वाढविता येतो. संचालकांच्या देखरेखीखाली प्रशासकीय अधिकारी संस्थेचे प्रशासनविषयक कामकाज पाहतात.
प्रशासकीय अधिकारी यांचे अधिकार व कर्तव्ये पुढीलप्रमाणे आहेत.

  • आवश्यकतेनुसार प्रकल्प व कार्यकारी समितीच्या सभा बोलावणे.
  • प्रकल्प व कार्यकारी समितीच्या बैठकांचे कार्यवृत्त ठेवणे.
  • कार्यकारी समितीने मंजूर केलेले ठराव अंमलात आणण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करणे.
  • संस्थेच्या प्रशासनासंबंधातील सर्व जबाबदाऱ्या पार पडणे.


लेखा अधिकारी
संस्थेचा लेखा अधिकारी हे संस्थेच्या वित्त व लेखाविषयक कामाला जबाबदार असतात. लेखा अधिकाऱ्याच्या पदावरील नियुक्ती राज्य शासनाच्या वित्त व लेखा सेवेतील योग्य अशा अधिकाऱ्याच्या प्रतिनियुक्तीने करण्यात येते. नियुक्ती दोन वर्षाच्या कालावधीसाठी असते व हा कालावधी आवश्यकतेनुसार वाढविता येतो.
संचालकांच्या व प्रशासकीय अधिकारी यांच्या देखरेखीखाली आणि वित्त समितीने दिलेल्या आदेशांनुसार लेखा अधिकारी संस्थेचे वित्त व लेखाविषयक कामकाज पाहतात.
लेखा अधिकारी यांचे अधिकार व कर्तव्ये पुढीलप्रमाणे आहेत.

  • आवश्यकतेनुसार वित्त समितीची सभा बोलाविणे.
  • वित्त समितीच्या सभेचे कार्यवृत्त ठेवणे.
  • वित्त समितीने मंजूर केलेले ठराव अंमलात आणण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करणे.
  • संस्थेच्या वित्त व लेखाविषयक कामकाजासंबंधी सर्व जबाबदाऱ्या पार पाडणे.

 

  • संस्थेतील संचालक हे सर्वोच्च पद असून त्या पदाच्या आधिपत्याखाली सर्व कामकाज करत असतात.
  • प्रशासकीय अधिकारी हे संचालक राज्य मराठी विकास संस्था यांच्या आधिपत्याखाली सर्व कामकाज करत असतात.
  • संस्थेतील प्रशासकीय अधिकारी यांच्याकडे संस्थेच्या दैनंदिन व आस्थापनाविषयक कामाची कागदपत्रे उपलब्ध असतात.
  • संचालक यांच्याकडे नियामक मंडळ, प्रकल्प समिती, वित्त समिती व इतर सर्व प्रकल्पांच्या बैठकीची कार्यवृत्ते व संस्थेने केलेले करार व प्रकल्पाबाबतच्या सर्व धारिका (फाइल्स) असतात.
  • लेखा अधिकारी यांच्याकडे लेखाविषयक सर्व नस्ती व कागदपत्रे असतात.


०४. निर्णय घेण्याची कार्यपद्धती, पर्यवेक्षण व जबाबदारी
नियामक मंडळाचे सदस्य सचिव म्हणून संचालक, राज्य मराठी विकास संस्था या नियामक मंडळाची मान्यता घेऊन त्याप्रमाणे होत असते. संस्थेचे दैनंदिन कामकाज संचालक, उपसंचालक, प्रशासकीय अधिकारी व कार्यासन अधिकारी यांच्या पर्यवेक्षणाखाली होत असते.
संस्थेच्या नियामक मंडळामध्ये राज्य शासनाकडून मान्य केलेल्या जनतेच्या प्रतिनिधीची व संस्थेच्या कामासंदर्भात उपयुक्त व्यक्तीची नेमणूक केलेली आहे.

०५. कामकाजाचे निकष
राज्य मराठी विकास संस्था ही शैक्षणिक संस्था असून भाषेच्या विकासाशी निगडित प्रकल्प राबवले जातात व त्या प्रकल्पांतून सिद्ध झालेल्या सामग्रीचे प्रकाशन करण्यात येते. तसेच भाषाविकासाच्या अनुषंगाने इतर कामकाज केले जाते व त्यामागील मुख्य उद्देश मराठी भाषेचा विकास हा असल्यामुळे विशिष्ट कार्यपद्धती निकष तसेच त्यांचे लक्षांक ठरविलेले नाहीत.

०६. कार्यपूर्तीचे वेळापत्रक
राज्य मराठी विकास संस्थेच्या वतीने मराठी भाषाविषयक विविध प्रकल्प राबवण्यात येतात. त्या प्रकल्पांची पूर्तता करण्याचा कालावधी ठरवण्यात येतो. त्या कालावधीत प्रकल्प पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करण्यात येतो. माहितीची अद्ययावतता वा इतर काही आवश्यकता भासल्यास प्रकल्पाच्या कालावधीत वाढ करण्यात येऊ शकते.

०७. कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजाबाबतचे नियम, कार्यपद्धती व निर्देशनाची पद्धत.
शासकीय कार्यपद्धतीच्या धर्तीवर संस्थेतील कामकाजाची कार्यपद्धती अवलंबिली जाते.

०८. कागदपत्रे ताब्यात असण्यासंबंधी
संचालक, राज्य मराठी विकास संस्था, यांच्या अधिकारात संस्थेची सर्व कागदपत्रे ठेवण्यात येतात.

०९.  अधिकारी व कर्मचारी यांची यादी

  • डॉ. आनंद काटीकर, प्रभारी संचालक
  • श्री. कि. भा. सूर्यवंशी, प्रशासकीय अधिकारी
  • डॉ. अशोक सोलनकर, वरिष्ठ संशोधन साहाय्यक
  • श्री. सुशान्त देवळेकर, कनिष्ठ संशोधन साहाय्यक
  • श्रीमती रूपाली शिंदे, लेखा-अधिकारी
  • श्री. गिरीश पतके, कार्यासन अधिकारी
  • श्रीमती नेहा मोहोड, लघुलेखिका
  • श्री. भास्कर बाजड, साहाय्यक
  • श्रीमती कादंबरी भंडारे, साहाय्यक
  • श्री. सुरेंद्र वेंगुर्लेकर, रोखपाल
  • श्रीमती मधुरा गणपुले, लिपिक टंकलेखक
  • श्रीमती दक्षता गायकवाड, लिपिक टंकलेखक
  • श्री. मंगेश खानविलकर, वाहनचालक
  • श्री. राजू कोलाटकर, शिपाई


१०. जनतेकरता संस्थेविषयीची माहिती
प्रशासकीय अधिकारी यांचंकडे राज्य मराठी विकास संस्थेचे जनसंपर्क व संस्थेच्या कार्याची प्रसिद्धी करण्याचे काम सोपविण्यात आलेले आहे. जनतेकरता संस्थेच्या कामांविषयीची आणि प्रशासकीय स्वरूपाविषयीची माहिती संस्थेच्या संकेतस्थळावर देण्यात येते आणि ती माहिती वेळोवेळी अद्ययावतही करण्यात येते.
संस्था कोणत्याही प्रकारची ग्रंथालयीन (लायब्ररी) किंवा त्या प्रकारची सेवा देत नाही. संस्थेने आपली प्रकाशित केलेली प्रकाशने विक्री ठेवलेली आहेत.